Thursday, October 27, 2022

NMMS शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी नागरिकशास्त्र विषयाच्या नोट्स

 



अध्यक्षीय शासन पद्धतीत राष्ट्राध्यक्ष हे कार्यकारी प्रमुख असतात.

भारताच्या  राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती हे उपराष्ट्रपती असतात.


 सध्या  भारतामध्ये 24 उच्च न्यायालय आहेत.


 लोकसभेचे सदस्य हे एकूण 552 असतात.


 राज्य सभेचे सदस्य हे एकूण 250 असतात.


 महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य संख्या एकूण 78 इतकी असते.


महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य संख्या एकूण 288 एवढी असते.


 संसदेच्या लोकसभेतील  प्रतिनिधी जनतेकडून थेटपणे निवडले जातात.


 भारताचे सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात.


भारतीय महसूल सेवा-IRS


भारतीय विदेश सेवा-IFS


भारतीय पोलीस सेवा-IPS


भारतीय प्रशासकीय सेवा-IAS



ज्या राजकीय पक्षाला निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसभेतील जागा मिळतात, तो बहुमतातला पक्ष मानला जातो .


संसदेचे आर्थिक प्रस्ताव लोकसभा या ठिकाणी मंजूर होतात .



न्यायदानाद्वारे नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण होते.



 भारतातल्या सर्व महत्वाच्या निवडणूका घेण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची असते.



कायदेमंडळ: सविधान विषयक कायदे करणे .


न्यायमंडळ: न्यायदान करणे. 


कायदेमंडळ: कायद्यांची निर्मिती करणे. 



कार्यकारी मंडळ: कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.

 


दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील सहा वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेले 1/3 सदस्य निवृत्त होतात .



संसदेच्या अधिवेशन काळातील दुपारी 12 चा काळ शून्य प्रहर म्हणून ओळखला जातो. 



राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.


 भारतामध्ये 29 घटक राज्य आहेत.



प्रधानमंत्री व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ हे संसदीय शासन पद्धती तील कार्यकारी मंडळ असते .


राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल अधिकारावर राहू शकतो .


प्रौढ मतदान पद्धती नुसार भारतीय नागरिकाला अठरा वर्षानंतर मतदानाचा हक्क प्राप्त होतो.


 ज्या शासन पद्धतीत राष्ट्राध्यक्ष थेट जनतेकडून निवडला जातो ती पद्धत म्हणजे अध्यक्ष शासन पद्धती.


 भारतीय संसदेचे द्वितीय सभाग्रह-  राज्यसभा-वरिष्ठ सभागृह


 भारतीय संसदेचे प्रथम सभाग्रह- लोकसभा- कनिष्ठ सभागृह


 सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.


महाराष्ट्राच्या कार्यकारी मंडळात समावेश होणारे घटक: मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ, राज्यपाल..


  लोकसभाची सदस्य संख्या  संविधानानुसार जास्तीत जास्त 552 इतकी असते.


 संविधानात आणीबाणीचा उल्लेख: राष्ट्रीय आणीबाणी, घटक राज्यातील आणीबाणी, आर्थिक आणीबाणी.


महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्प विषयीचे आणि पावसाळी अधिवेशन मुंबई या ठिकाणी होते .


प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात गरजेप्रमाणे जिल्हा न्यायाधीश असतात.


 हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर येथे होते.



भारताच्या संविधानातील तरतुदी नुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत.


 भारतातील  राज्यातील विधिमंडळ दोन सभागृहाचे आहे.


राष्ट्रपतींचे कार्यकाल हे पाच वर्षे इतके असते.


 राज्यपालांचे कार्यकाल हे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत असते.


 राज्यसभा सभासद यांचे कार्यकाळ सहा वर्षे असते.



वयाच्या 65 व्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सेवानिवृत्त होतात.


 वयाच्या 62 व्या वर्षी उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश सेवानिवृत्त होतात.



 संसदेचे अधिवेशन घटक अनुसरून राष्ट्रपतीला संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून  विचारविनिमयआत भाग घेता येत नाही.


राष्ट्रपतींवर चालवली जाणारी महाभियोग प्रक्रिया संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या 2/3 बहुमताने संमत होणे आवश्यक असते.


 भारतातील सर्व घटक राज्यांच्या शासन यंत्रणेचे राजकीय स्वरूप सारखेच आहे याला अपवाद जम्मू आणि कश्मीर हे आहे.



केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा अस्तित्वात: दिल्ली आणि पुदुच्चेरी.




 करा विषयीचे प्रस्ताव केवळ लोकसभा या सभागृहात मांडले जातात.



 भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.



 महाराष्ट्र  विधान सभागृहाचे एकूण सदस्य संख्या 288 इतकी असते.